PATNA (MR) : नीतीश सरकार की ओर से खरीफ विपणन मौसम 2022-23 और रबी विपणन मौसम 2023-24 में धान और गेहूं आदि की खरीद के लिए 6000 करोड़ का ऋण सहकारी संस्थानों को दिये जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार 6000 करोड़ की गारंटी देगी। इसकी स्वीकृति आज 8 नवंबर को बिहार कैबिनेट ने दी है। इसी प्रकार 11 जिलों में सूखा प्रभावित परिवारों को सहायता राशि देने के लिए अतिरिक्त 130 करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से ली जाएगी।
गौरतलब है कि पिछले माह 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में शुरू की जा रही धान खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की थी। उस समीक्षा बैठक में उन्होंने कई निर्देश पदाधिकारियों को दिये थे। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि कृषि विभाग जिलावार धान उत्पादन के आंकड़ों की सटीक सूचना उपलब्ध कराए, ताकि हर जिले के लिए धान की खरीद का लक्ष्य तय किया जा सके।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा भी था कि धान खरीद में बिचौलियों और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया कि धान खरीद कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। अधिक से अधिक किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। इसे सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हरसंभव सहायता देने के लिए पूरी तरह तत्पर है। धान खरीद को लेकर किसानों के बीच प्रचार-प्रसार कराएं, ताकि उन्हें इस संबंध में पूरी जानकारी हो सके।
इधर, आज हुई कैबिनेट की बैठक में धान और गेहूं आदि की खरीद के लिए 6000 करोड़ का ऋण सहकारी संस्थानों को दिये जाने की मंजूरी दे दी। इसके अलावा कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन विभाग को 130 करोड़ रुपये आकस्मिकता निधि की भी स्वीकृति दी है। इस राशि से विभाग सूखे की स्थिति से निपटने की स्थिति पर काम करेगा। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को शिक्षा ऋण के लिए 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति, 77 अग्निसंवेदनशील थानों के लिए प्रथम चरण में अग्निशामक वाहन खरीद के लिए 46 करोड़ 20 लाख की प्रसाशनिक स्वीकृति दी गई है।
इसी तरह, औद्योगिक क्षेत्र के विकास को लेकर उद्योग विभाग को 465 करोड़ रुपये दिए गए हैं। कैबिनेट ने 2016 के पूर्व मामलों को भी पेंशन नियमावली से आच्छादित करते हुए वित्तीय लाभ अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रदान करने को लेकर अपनी मंजूरी दी है।