PATNA (MR) : बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। शुक्रवार को बजट सत्र का छठा दिन है। इसके पहले गुरुवार को पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायतों के लिए बड़ी घोषणा की है। कहा कि बिहार के प्रखंड मुख्यालयों में मुखिया, पार्षद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भवन का निर्माण किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर उसमें पंचायत प्रतिनिधि रुकेंगे।
दरअसल, विधान परिषद के दूसरे सत्र में गुरुवार को ध्यानाकर्षण के दौरान रामचंद्र पूर्वे, नूतन सिंह, दिनेश सिंह आदि प्रतिनिधियों ने पंचायत भवन का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ब्लॉक ऑफिस में जनप्रतिनिधियों के बैठने की कोई जगह नहीं है। प्रमुख-उप प्रमुख के कार्यालयों में अक्सर ताला लटका रहता है। महिला जनप्रतिनिधियों को शौचालय या रात्रि विश्राम में भी दिक्कत आती है। ऐसे में हर प्रखंड में प्रतिनिधि सम्मान भवन का निर्माण सरकार के स्तर से कराया जाए।
दूसरी ओर, पार्षद रजनीश कुमार, संजय कुमार सिंह और दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमलोगों ने अपने-अपने क्षेत्र के प्रखंडों में MLC फंड से भवन का निर्माण कराया है, लेकिन उस पर प्रखंडकर्मियों ने अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे में उसे मुक्त कराया जाए। संजय कुमार ने कहा कि अगर सरकार जमीन उपलब्ध कराएं तो एमएलसी अपने फंड से भी भवन निर्माण करा सकते हैं।
इस पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सदस्यों की चिंता वाजिब है। उन्होंने कहा कि अभी पंचायत सरकार भवन का काम चल रहा है। प्रखंडों में भी पंचायत प्रतिनिधियों के बैठने की सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। मंत्री के संतोषजनक जवाब का सदन ने मेज थप-थपाकर स्वागत किया। मंत्री ने यह भी कहा कि जिस प्रखंड में पहले से भवन है और उस पर किसी कारण अतिक्रमण है, तो उसे अतिक्रमण मुक्त कराकर पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपा जाएगा।