NEW DELHI (MR) : केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया। अब इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी में कुल चार लोगों को रखा गया है। यह कमेटी मामले की मध्यस्थता नहीं, बल्कि समाधान निकालने की कोशिश करेगी। मिल रही जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि विशेषज्ञ) और अनिल शेतकारी को शामिल किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दुनिया की कोई ताकत उसे नए कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए समिति का गठन करने से नहीं रोक सकती और उसे समस्या का समाधान करने के लिए कानून को निलंबित करने का अधिकार है। उसने किसानों के प्रदर्शन पर कहा, हम जनता के जीवन और संपति की रक्षा को लेकर चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से सहयोग मांगते हुए कहा कि कृषि कानूनों पर जो लोग सही में समाधान चाहते हैं, वे समिति के पास जाएंगे।
