नीतीश सेतु को लेकर कांग्रेस का पीएम के प्रोग्राम पर तीखा हमला, राहुल बोले- एक ही पुल का दोबारा उद्घाटन करना बिहार का दुर्भाग्य

Mukhiyajee Reporter | Patna

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैशाली दौरे और नीतीश सेतु के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर राहुल कुमार ने कहा कि बिहार के भाग्य में एक ही पुल का दोबारा उद्घाटन लिखा है और देश के प्रधानमंत्री बिहार को इसी लायक समझते हैं। उन्होंने कहा कि कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक 19.360 किलोमीटर लंबे छह लेन पुल परियोजना के पटना से राघोपुर की संपर्कता का लोकार्पण पिछले वर्ष 23 जून को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों हो चुका है। अब उसी परियोजना को नीतीश सेतु नाम देकर 34 हजार करोड़ रुपये की 227 योजनाओं के साथ जनता को समर्पित करने का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि दोनों कार्यक्रमों के विज्ञापन एक साथ रखकर देखने पर सच्चाई खुद सामने आ जाती है।

इसी दोनों विज्ञापन को कांग्रेस नेता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया है टैग

कांग्रेस नेता राहुल कुमार ने सम्राट चौधरी सरकार की घोषणाओं पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार पिछले एक साल की घोषणाओं पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। हर दिन कोई बड़ी घोषणा होती है, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार के पास सामान्य वेतन और पेंशन के लिए भी पैसे नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारों को पिछले एक साल से किए गए काम का भुगतान नहीं हुआ है। महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि शराबबंदी के कारण लगभग सभी सुविधाओं का शुल्क भयावह रूप से बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही डीजल और पेट्रोल पर भारी टैक्स की वजह से राज्य में महंगाई चरम पर है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी ठीक से लागू नहीं हो पायी और अब बिहार ‘उड़ता बिहार’ बनता जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों के रंग बदलने को ही विकास मान लिया गया है। पटना, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ और भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गयी थी, लेकिन अब इसकी कोई चर्चा तक नहीं करता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार का कोई भी शहर बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण नहीं है। बाकी घोषणाओं से संतोष करिए। उन्होंने दो टूक कहा कि भव्य आयोजन और विज्ञापनों से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। उन्होंने कांग्रेस की ओर से मांग की है कि सरकार घोषणाओं के बजाय वेतन, पेंशन, ठेकेदारों के बकाया भुगतान और शहरों की बुनियादी सुविधाओं पर ठोस जवाब दे।