बिहार : पंचायत हो या सचिवालय, हर दफ्तर में ‘आम’ के लिए ‘खास’ व्यवस्था, दिन भी हुए तय

Nidhi Shekhar | Patna
बिहार में नयी सरकार के गठन के कुछ ही दिनों बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सात निश्चय–3 कार्यक्रमों को लागू किया गया है। इस पर पिछले दिनों हुई कैबिनेट मीटिंग में मुहर भी लगी थी। इसी कड़ी में सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान – जीवन आसान (Ease of Living)’ को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने एक अहम प्रशासनिक पहल की है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में होने वाली असुविधाओं से राहत दिलाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से इस संबंध में सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उसमें कहा गया है कि अक्सर यह देखा जाता है कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी कार्यालयों में जाते हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी उपलब्ध नहीं रहते, जिससे आमजन को परेशानी होती है। इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने अब एक नयी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।

इसके तहत राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, यथा- ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल से लेकर राज्य स्तर तक में प्रत्येक सप्ताह दो कार्यदिवस सोमवार और शुक्रवार को आम लोग सीधे संबंधित पदाधिकारी से उनके निर्धारित कार्यालय कक्ष में मिल सकेंगे। इन दोनों दिनों में सभी संबंधित अधिकारी अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे और नागरिकों से सम्मानपूर्वक मिलकर उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुनेंगे तथा त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। इसके साथ ही, प्राप्त शिकायतों के लिए अलग से पंजी संधारित किया जाएगा और उनके सतत अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन हो सके।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दी गयी जानकारी के अनुसार यह पूरी व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि इस पहल से आम नागरिकों को सरकारी कामकाज में काफी सुविधा होगी और उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा, जिससे राज्य में Ease of Living का लक्ष्य धरातल पर उतरेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नागरिकों के पास कोई विशेष सुझाव हों, तो वे 10 जनवरी 2026 तक निर्धारित माध्यमों से अपने बहुमूल्य सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं।