नरेंद्र सिंह कॉलेज में अजीत सिंह शासी निकाय के नए दानदाता अध्यक्ष नामित, पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार बोर्ड ने लिया निर्णय

Mukhiyajee Reporter | Patna

मुंगेर जिला स्थित हवेली खड़गपुर के नरेंद्र सिंह कॉलेज में शासी निकाय एवं प्रबंध समिति के गठन का रास्ता अब साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अजीत कुमार सिंह को कॉलेज की शासी निकाय एवं प्रबंध समिति के गठन के लिए दानदाता अध्यक्ष नामित किया है। इस संबंध में बिहार बोर्ड के उप सचिव (कॉलेज स्थापना) ने 5 नवंबर 2026 को पत्र जारी किया है। अजीत कुमार सिंह हवेली खड़गपुर के घोषपुर, वार्ड संख्या सात के रहने वाले हैं। यह मामला वर्ष 2024 में दायर सिविल रिट केस संख्या 8596 का है, जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति हरीश कुमार की अदालत में हुई। अजीत सिंह ने कोर्ट में अपना पक्ष खुद रखा। उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर 2010 को उन्होंने कॉलेज को 15,000 रुपये दान दिए थे। इससे पहले अलग-अलग तारीखों पर वे 20,500 रुपये दे चुके थे। इस तरह उनकी कुल दान राशि 35,500 रुपये हुई। कॉलेज के प्राचार्य ने 17 जनवरी 2011 को पत्र भेजकर इसकी पुष्टि की थी और उनका नाम दानदाता रजिस्टर में दर्ज किया गया था।

दूसरी ओर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कहा गया कि दानदाता के रूप में विचार के लिए वर्ष 2007 से पहले दान का प्रमाण चाहिए। समिति का यह भी कहना था कि कॉलेज ने दानदाता रसीद और दानदाता कैश रजिस्टर जैसे प्रमाण नहीं दिए। कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2026 को अपने फैसले में माना कि बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद की वर्ष 1994 की नियमावली 14 जुलाई 2011 तक लागू रही। उसी दिन प्रकाशित विनियमावली, 2011 से यह नियमावली निरस्त हुई। इसलिए 23 दिसंबर 2010 को जमा हुई और 17 जनवरी 2011 को प्राचार्य द्वारा स्वीकार की गयी राशि 1994 की नियमावली के तहत जमा मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अजीत कुमार सिंह को सक्षम दानदाता सदस्य घोषित किया जाना चाहिए और विनियमावली 2011 के तहत उन पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मान्यता प्राप्त किसी संस्थान का बिना शासी निकाय के चलना सोचा भी नहीं जा सकता। इसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को कॉलेज को उचित निर्देश देने का आदेश दिया गया।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्र के अनुसार, अजीत कुमार सिंह के आवेदन की समीक्षा 5 नवंबर 2026 को शासी निकाय एवं प्रबंध समिति (उप समिति) की बैठक में की गयी। इसके बाद उन्हें दानदाता अध्यक्ष नामित किया गया। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे विनियमावली, 2011 (यथा अद्यतन संशोधित 2013) के अध्याय पांच (क) के विनियम 17 (क) के अनुसार कॉलेज परिसर में बैठक करें। इस बैठक की 10 मिनट की वीडियोग्राफी करानी होगी। बैठक की कार्यवाही की सत्यापित प्रति के साथ समिति का गठन कर हस्ताक्षरित साक्ष्य और शपथ पत्र के साथ फोटोयुक्त सूची उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद ही समिति के निबंधन की आगे की कार्रवाई होगी। पत्र में साफ लिखा है कि विनियमावली, 2011 और कर्मचारियों की सेवाशर्त संबंधी मार्गदर्शिका, 2017 के सभी प्रावधानों का पालन कराने की जिम्मेदारी गठित समिति की होगी।

बहरहाल, याचिका में एक और मांग थी। अजीत कुमार सिंह ने कहा था कि उन्हें उस न्यास का उत्तराधिकारी न्यासी भी घोषित किया जाए, जिसने कॉलेज की स्थापना के लिए सात एकड़ जमीन दान की थी। उनका कहना है कि मुरलीधर सिंघानिया के निधन के बाद न्यास के तत्कालीन एकमात्र न्यासी शमशेर जंग बहादुर सिंह ने उन्हें न्यासी नियुक्त किया था। कोर्ट ने इस मुद्दे के तथ्यों में जाने के बजाय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को निर्देश दिया कि वे प्रतिवेदन पर विधि के अनुसार निर्णय लें। यह निर्णय आदेश की प्रति मिलने के तीन माह के भीतर लिए जाने की अपेक्षा की गयी है। कोर्ट ने साफ किया कि यह निर्देश केवल न्यासी के मामले तक सीमित है। दानदाता सदस्य के रूप में अजीत कुमार सिंह की मान्यता वाले फैसले से इसका कोई संबंध नहीं है।