बिहार विधान परिषद की नियुक्तियों पर बड़ा सवाल, ‘एप्स्टीन फाइल’ और ‘चारा घोटाला’ से बढ़ सकता है आगे; सरकार के ‘घर’ का मामला

Mukhiyajee Reporter | Patna

बिहार विधान परिषद सचिवालय में हाल में हुई लगभग सवा सौ नियुक्तियों का मामला अब सिर्फ भर्ती की गड़बड़ी तक सीमित नहीं दिख रहा। विधान परिषद के गलियारे में ही दबी जुबान से चर्चा हो रही है कि अगर इसकी निष्पक्ष और गहराई से जांच हुई तो इसकी आंच बड़े-बड़े दिग्गजों को भी अपने लपेटे में ले सकती है। यह आंच राजनेताओं से लेकर IAS अधिकारियों तक पहुंच सकती है। सरकार के ‘घर’ में भी तैनात कितने लोग इस ‘महाखेल’ में फंस सकते हैं। चर्चा तो यह भी है कि यह मामला बिहार के लिए ‘एप्स्टीन फाइल’ और ‘चारा घोटाला’ जैसा साबित हो सकता है। वहीं अब तक के सामने आए तथ्य सवाल खड़े करने के लिए काफी हैं। पहली नजर में तो यही कहा जा रहा है कि पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल का मामला है, लेकिन चर्चा उनके कार्यकाल के पहले की भी हो रही है। इसी बीच अवधेश नारायण सिंह ने बहाली में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है, साथ बहाली की सीबीआई जांच की मांग की है।

दरअसल, परिषद सचिवालय ने निम्नवर्गीय लिपिक के 10 और डाटा इंट्री ऑपरेटर के 33 पदों पर बहाल कर्मियों की व्यावहारिक दक्षता की दोबारा जांच के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की है। इस बाबत बिहार विधान परिषद के उप सचिव ने पत्र जारी कर सभी को उपस्थित होने का निर्देश दिया। हिंदी और अंग्रेजी टंकण की यह जांच परिषद सचिवालय में होगी। गैरहाजिर रहने वाले अभ्यर्थी अयोग्य माने जाएंगे और सूचना उनके आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर और ई-मेल पर भेजी जाएगी। बता दें कि इससे पहले निजी सहायक के सात पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों को 4 नवंबर को शॉर्टहैंड टेस्ट के लिए बुलाया गया था। परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होनी थी, लेकिन एक भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचा। इसके बाद नियुक्तियों पर सवाल उठने लगे। सचिवालय ने अब सभी को 18 नवंबर को एक और मौका दिया है। उस दिन भी उपस्थित नहीं होने पर नियुक्तियां रद्द की जा सकती हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाहक सभापति रामवचन राय ने कहा है कि अभ्यर्थियों को लेकर विधान परिषद सकारात्मक है। कार्यरत कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए सरकार को बजट प्रस्ताव भेजकर राशि भी ली गयी है। लेकिन, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को लेकर योग्यता की जांच जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि परिषद सचिवालय द्वारा गठित आंतरिक कमेटी मामले की जांच कर रही है। इसे लेकर उन्होंने महाधिवक्ता से विधिक परामर्श भी किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ही असल में विवाद तब गहराया, जब नवनियुक्त कर्मियों के परिषद कार्यालय में प्रवेश पर अचानक रोक लगा दी गयी। बताया गया है कि 10 सितंबर को ज्वाइनिंग के बाद ये कर्मी करीब दो महीने से नियमित हाजिरी बना रहे थे। दिवाली के अवकाश के एक दिन पहले तक सबकुछ ठीक था यानी गुरुवार तक सब सामान्य था, पर धनतेरस के दिन शुक्रवार को उन्हें रोक दिया गया और हाजिरी भी हटा दी गयी। गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों का कहना था कि वे ऊपर से मिले निर्देश का पालन कर रहे हैं।