बिहार : स्कूलों में महिला शिक्षिकाओं को मिलेगा सम्मान और सुरक्षित माहौल, शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

Mukhiyajee Reporter | Patna

बिहार के सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में काम करनेवाली महिला कर्मियों और शिक्षिकाओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और संवेदनशील वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव सी के अनिल ने 10 नवंबर 2026 को पत्रांक 2299 के तहत सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र भेजकर इन्हें सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। पत्र का विषय विद्यालयों में स्वच्छ वातावरण, जेंडर न्यूट्रैलिटी और कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम को लागू करना है।
पत्र में कहा गया है कि कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण और जेंडर न्यूट्रैलिटी लाना सरकार के मूल उद्देश्यों में से एक है। महिला शिक्षिकाओं को स्कूलों और कार्यालयों में स्वच्छ, सुरक्षित एवं संवेदनशील वातावरण उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। इसके लिए केंद्र सरकार का कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 लागू किया गया है। राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 17903 (दिनांक 29 दिसंबर 2014) के माध्यम से इसे लागू किया था, जबकि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 4 नवंबर 2022 को एक समेकित कार्यालय ज्ञापन भी निर्गत किया है, जो विस्तृत एवं व्यापक है।

कानूनी ढांचे के अतिरिक्त विभाग ने विद्यालयों और कार्यालयों में पदस्थापित महिला कर्मियों के बेहतर योगदान के लिए कई सामान्य दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत महिला कर्मियों और शिक्षिकाओं के साथ आदरपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा और उन्हें पढ़ाने के समान अवसर दिए जाएंगे। प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं को कक्षा के बाद भी बच्चों से संवाद के लिए पाठ्येतर गतिविधियों में प्रोत्साहित किया जाएगा। अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) में यदि बच्चे या बच्ची की माता आती हैं तो महिला शिक्षिका उनसे बातचीत कर बच्चों के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक विषयों पर चर्चा करेंगी।
पत्र में कहा गया है कि बच्चियां महिला शिक्षिकाओं के समीप अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं, इसलिए उनकी मेंटर महिला शिक्षिका ही होंगी। स्कूल परिसर में महिलाओं से दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा और संविधान के अनुच्छेद 14 की मूल भावना के आलोक में उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। राष्ट्रीय एवं सामाजिक कार्यों में महिला शिक्षिकाओं को शामिल किया जाएगा। साथ ही 26 जनवरी, 15 अगस्त और 5 सितंबर के कार्यक्रमों में गायन और नृत्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

बहरहाल, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित करने का प्रावधान 2013 के अधिनियम में है। इसकी अध्यक्ष सबसे वरीय महिला कर्मी होंगी, हालांकि यदि उन पर विभागीय कार्यवाही चल रही है तो वरीयता के आधार पर अन्य को अध्यक्ष बनाया जा सकेगा। यदि किसी महिला कर्मी या स्कूल शिक्षिका के साथ गलत व्यवहार किया जाता है तो वह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत 90 दिनों के भीतर लिखित में आईसीसी अध्यक्ष को शिकायत पत्र दे सकती हैं। आईसीसी द्वारा प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद कोई भी जांच अधिनियम की धारा 7 के आलोक में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के विरुद्ध दुर्व्यवहार सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय आचरण और कदाचार माना जाएगा, जिसके लिए नियुक्ति प्राधिकार अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 15053, दिनांक 8 नवंबर 2016 के अनुसार जिला पदाधिकारी अपने जिले के अधीनस्थ सभी मामलों के लिए अधिनियम की धारा 5 के तहत सक्षम प्राधिकार घोषित हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि इन सामान्य दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने का दायित्व जिला शिक्षा पदाधिकारी का होगा।