बिहार में महिलाओं को मिलेगी 2-2 लाख तक की सहायता राशि, सम्राट चौधरी ने ’मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ का किया स्वागत

PATNA (MR) : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी साल में एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने राज्य की महिलाओं के लिए ’मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को कैबिनेट मीटिंग कर मंजूरी दी है। इसके तहत महिलाओं को रोजगार के लिए 2-2 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसमें हर परिवार की एक महिला को शामिल किया जाएगा। उधर, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना शुरू की है। उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि एक ओर इंडी गठबंधन के लोग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर हमारी एनडीए सरकार बिहार की महिलाओं के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ’मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत सितंबर माह में ही लाभुक महिलाओं के खातों में 10-10 हजार की पहली किस्त चली जाएगी। बाद में आकलन के आधार पर 2-2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी।

इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा- ‘हमलोगों ने नवम्बर, 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तीकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं, बल्कि वे अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमलोगों ने महिलाओं के हित में अब एक महत्वपूर्ण एवं अभूतपूर्व निर्णय लिया है जिसके सकारात्मक दूरगामी परिणाम होंगे। हमारी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नयी योजना ’मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की स्वीकृति दी है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है।’

उन्होंने आगे लिखा- ‘आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10 हजार रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा एवं इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग का भी आवश्यकतानुसार सहयोग लिया जाएगा। सितम्बर, 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकतानुसार दी जा सकेगी।’

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मुख्यमंत्री ने लिखा- ‘राज्य में गांवों से लेकर शहर तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार विकसित किए जाएंगे।’ मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा कि मुझे विश्वास है कि इस योजना के क्रियान्वयन से न सिर्फ महिलाओं की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी, बल्कि राज्य के अंदर ही रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे तथा मजबूरी में लोगों को रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।