मुंगेर-गयाजी पर नीतीश सरकार मेहरबान, दोनों नागरिक सुरक्षा जिला घोषित; सम्राट चौधरी बोले- 14 पद किये गये सृजित

Rajesh Thakur / Patna : बिहार में नीतीश सरकार के बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग से उसका विकास दिखने लगा है। पहली कैबिनेट मीटिंग में सरकार का फोकस उद्योग और रोजगार पर था तो आज मंगलवार को हुई दूसरी मीटिंग में युवाओं से लेकर किसान तक के हित पर ध्यान दिया गया है। आज की मीटिंग में 19 एजेंडों पर स्वीकृति की मुहर लगी है। इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय मुंगेर और गयाजी को लेकर लिया गया है। इन दोनों जिलों को नीतीश सरकार ने नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया है। इधर, उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किये जाने से इन जिलों में सामरिक, आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के दौरान दायित्व निर्वहन और अधिक सुगम होगा। दोनों जिलों में नागरिक सुरक्षा जिला इकाइयों के लिए कुल 14 पद सृजित किए जाएंगे।

दरअसल, मुंगेर व गयाजी जिलों का प्राकृतिक एवं मानवनिर्मित आपदाओं के साथ-साथ सामरिक एवं आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्व है। मुंगेर जिले में कई प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान यथा- जमालपुर रेल इंजन कारखाना, ब्रिटिश गन फैक्ट्री, आईटीसी फैक्ट्री आदि स्थापित हैं। इसके साथ ही कई प्राकृतिक स्थल भी इस जिले में हैं। सीताकुंड, भीमबांध, खड़गपुर झील के अलावा भारत की पहली योग यूनिवर्सिटी भी इस जिले में ही अवस्थित है। इसी प्रकार, गयाजी शहर भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली होने, पितृपक्ष मेला तथा बौध महोत्सव आयोजित होने के कारण सालों भर देशी एवं विदेशी अतिथियों से भरा रहता है। नववर्ष व मकर संक्रांति के समय दोनों जिलों में प्राकृतिक स्थल ‘पिकनिक स्पॉट’ बन जाता है।

सरकार ने आशंका जतायी है कि युद्ध/शत्रु हमले की स्थिति में इन जिलों को लक्षित कर देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन दोनों जिलों में प्राकृतिक आपदाओं की भी आशंका हमेशा बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखकर नागरिक सुरक्षा कोर के लिए पूर्व से स्वीकृत 28 जिलों के अतिरिक्त गयाजी एवं मुंगेर जिलों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस बाबत बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में गयाजी एवं मुंगेर जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया है। प्राकृतिक एवं मानवनिर्मित आपदाओं के साथ-साथ सामरिक व आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से इन दोनों जिलों का महत्व और बढ़ गया है। दोनों जिलों में नागरिक सुरक्षा जिला इकाइयों के लिए कुल 14 पद सृजित किए जाएंगे।